सरसों तेल की बढ़ती कीमतों पर अलर्ट हुई सरकार

अब हर सप्ताह होगी भावों की समीक्षा

नई दिल्ली, 15 सितंबर। दालों के बाद तेल व तिलहनों की कीमतों पर नजर रखने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। कालाबाजारी रोकने के लिए नया आदेश जारी किया गया है। स्टॉक होल्डर को अब तेल व तिलहन के स्टॉक की जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। सरकारी एजेंसियां हर सप्ताह तेल व तिलहन की कीमतों की समीक्षा भी करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी किया है। अब स्टॉक होल्डर्स को तेल व तिलहन के स्टॉक की सरकारी पोर्टल पर घोषणा करनी होगी। स्टॉक होल्डर्स में मिल मालिक, रिफाइनरी तथा थोक एवं फुटकर व्यापारी को शामिल किया गया है। सरकार ने तीन माह पहले दालों की कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक जांचने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अरहर व चना सहित सभी प्रकार की दालों में 5 से 15 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आई थी। दूसरी ओर सरकार के इस निर्णय पर तेल व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। केन्द्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगने वाला आयात शुल्क घटा दिया है। इसका असर बाजार में अगले सप्ताह से दिखाई देगा। थोक कारोबारियों के मुताबिक आयात शुल्क कम होने से रिफाइंड, सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में पांच रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है।